होर्मुज नाकाबन्दी : एउटा जलसन्धि, अनेक सङ्कट

# प्रेम सागर पाैडेल

होर्मुज जलसन्धिमा अमेरिकी नौसेनाले सुरु गरेको नाकाबन्दी केवल एउटा सैन्य कारबाही मात्र होइन; यो विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन र पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक सन्तुलनलाई जरैदेखि हल्लाउने एउटा ऐतिहासिक घटना हो। सन २०२६ अप्रिल १३ तारिखदेखि लागू भएको यो नाकाबन्दीले फेब्रुअरी अन्त्यदेखि जारी अमेरिका–इजरायल–इरान युद्धलाई एक नयाँ तथा अझ खतरनाक मोडमा पुर्याएको छ।

होर्मुज जलसन्धिमा तनावको वर्तमान अध्यायको सुरुवात पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको ऐतिहासिक शान्ति वार्ताको असफलतासँग भएको हो। सन १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछिको यो पहिलो प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय अमेरिका–इरान वार्ता थियो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्स र इरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफको नेतृत्वमा भएको २१ घण्टे म्याराथन वार्ता बिना कुनै ठोस निष्कर्ष टुङ्गियो। यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत अमेरिकी नौसेनाले “तत्काल” होर्मुज जलसन्धि प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने सम्पूर्ण जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी सुरु गर्ने घोषणा गरे।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले पछि जारी गरेको विस्तृत आदेश अनुसार, नाकाबन्दीको दायरा ट्रम्पको प्रारम्भिक घोषणाभन्दा केही सीमित रहेको छ। यो नाकाबन्दी अरब खाडी र ओमानको खाडीका सम्पूर्ण इरानी बन्दरगाहहरूबाट आउने वा ती बन्दरगाहतर्फ जाने जहाजहरूमा मात्र केन्द्रित रहनेछ। गैर-इरानी बन्दरगाहका लागि जलसन्धि पार गर्ने जहाजहरूको आवागमनमा भने बाधा पुर्याइने छैन। यद्यपि, ट्रम्पले इरानलाई कुनै शुल्क तिरेका जहाजहरूलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा रोकिने चेतावनी दिएका छन्।

होर्मुज जलसन्धिको रणनीतिक महत्त्व बुझ्न यसको भौगोलिक तथा आर्थिक यथार्थलाई केलाउनुपर्छ। इरान र ओमानबीच अवस्थित यो साँघुरो जलमार्ग ३९ किलोमिटर मात्र चौडा छ। तर यसबाट विश्वको कूल पेट्रोलियम र एलएनजी व्यापारको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा ओहोरदोहोर गर्छ। सामान्य अवस्थामा यस जलसन्धिबाट दैनिक करिब २ करोड ब्यारल तेलको परिवहन हुन्छ।

यस जलसन्धिको महत्त्व केवल तेलमा मात्र सीमित छैन। खाडी मुलुकहरूका लागि यो खाद्यान्न आपूर्तिको प्रमुख मार्ग पनि हो। साउदी अरब आफ्नो ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य आवश्यकता आयात गर्छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले करिब ९० प्रतिशत र कतारले झन्डै ९८ प्रतिशत खाद्यान्न बाहिरबाट मगाउँछ। यो जलमार्ग बन्द हुँदा खाडी क्षेत्रका १० करोडभन्दा बढी मानिसको खाद्य सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ।

भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूका लागि यो जलसन्धि अझ महत्त्वपूर्ण छ। भारत आफ्नो कूल तेल आवश्यकताको ८८ प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्छ र यसमध्ये करिब २५ देखि २७ लाख ब्यारल प्रतिदिनको तेल यही जलसन्धि हुँदै आउँछ। जुन भारतको कूल तेल आयातको झन्डै आधा हो। भारत विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल उपभोक्ता राष्ट्र हो।

इस्लामाबाद वार्ता असफल हुनुको प्रमुख कारण दुई पक्षबीचको आणविक मुद्दामा रहेको गहिरो मतभेद थियो। ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम संवर्द्धन पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने माग राखेको थियो। यसको विपरीत, इरानले अधिकतम ५ वर्षसम्म मात्र आफ्नो आणविक गतिविधि स्थगित गर्ने प्रस्ताव राख्यो। रुसले इरानको संवर्द्धित युरेनियम आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि यसमा कुनै प्रगति भएन।

यो मतभेदको जरो सन २०१८ मा ट्रम्पले जेसीपीओए (संयुक्त व्यापक कार्य योजना) बाट अमेरिकालाई एकपक्षीय रूपमा बाहिर निकालेको घटनासम्म पुग्छ। सन २०१५ मा हस्ताक्षरित यो ऐतिहासिक सम्झौता अन्तर्गत इरानले आफ्नो ९७ प्रतिशत उच्च संवर्द्धित युरेनियम भण्डार नष्ट गरेको थियो। आफ्ना आणविक केन्द्रहरू कडा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा राखेको थियो। र ३.७५ प्रतिशतभन्दा माथि युरेनियम संवर्द्धन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसको बदलामा इरानमाथि लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू हटाइएका थिए। तर ट्रम्पको एकपक्षीय बहिर्गमनपछि इरानले बिस्तारै आफ्ना प्रतिबद्धताहरूबाट पछि हट्न थाल्यो र सन २०१९ देखि क्रमशः आफ्नो आणविक प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्न थाल्यो।

हालको यथार्थ अझ भयावह छ। सन २०२५ को मध्यसम्म इरानले झन्डै ४०० केजी युरेनियम ६० प्रतिशत शुद्धतासम्म संवर्द्धन गरिसकेको थियो, जुन हतियार-ग्रेड (९०%) को निकट छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का अनुसार यदि इरानले चाहेमा ३ दिनभन्दा कम समयमै हतियार-ग्रेड युरेनियम उत्पादन गर्न सक्छ। युद्ध सुरु भएपछि इरानले आफ्नो अधिकांश संवर्द्धित युरेनियम नातान्ज र इस्फाहानका गहिरो भूमिगत स्थलहरूमा लुकाइसकेको विश्वास गरिन्छ।

इरानका लागि यो केवल सैन्य महत्त्वाकांक्षाको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरव र सार्वभौमसत्ताको प्रश्न पनि हो। तेहरान दशकौंदेखि आफ्नो आणविक कार्यक्रम नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ र यसलाई ‘सार्वभौम अधिकार’ मान्दछ। पश्चिमा मुलुकहरूले भारत, पाकिस्तान र विशेष गरी इजरायलको आणविक हतियारमाथि मौन रहेर इरानमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाउनुलाई तेहरानले दोहोरो मापदण्डको रूपमा लिन्छ।

होर्मुज सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनको गम्भीर सीमा उजागर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन अभिसन्धि (यूएनसीएलओएस) को धारा अनुसार होर्मुज जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा ‘पारगमन मार्ग’ (ट्रान्जिट प्यासेज) को अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, जसले जहाजहरूलाई ‘निरन्तर र द्रुत’ रूपमा पार गर्ने अधिकार दिन्छ। यो अधिकार सङ्कटकालमा पनि स्थगित गर्न सकिँदैन।

तर यहाँ एउटा आधारभूत समस्या छ : न त अमेरिका न त इरान नै यूएनसीएलओएसका पक्ष राष्ट्र हुन्। यद्यपि अमेरिकाले यूएनसीएलओएसका धेरै प्रावधानहरूलाई परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा मान्यता दिएको छ। तर औपचारिक रूपमा यो सन्धिले दुवै पक्षलाई बाँध्दैन। यसले गर्दा विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) वा समुद्री कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण (आइटीएलओएस) मात्र सम्भावित कानुनी मार्ग बाँकी रहेका छन्।

प्रख्यात समुद्री कानुन विज्ञ प्रोफेसर प्रोशान्तो के. मुखर्जीले यस स्थितिलाई ‘शक्ति नै सत्य’ (माइट इज राइट) को अभ्यास भनेका छन्। उनका अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यूएनसीएलओएसमा परिभाषित छ। तर न त इरान न त अमेरिका यसका पक्ष भएकाले उनीहरू आफूलाई अनुकूल लागेको जे पनि गर्न स्वतन्त्र छन्”।

यस सङ्कटको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको ‘टोल’ (शुल्क) को मुद्दा हो। इरानले जलसन्धि पार गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क असुली सुरु गरेको थियो र चीन जस्ता मित्र राष्ट्रका जहाजहरूलाई मात्र छुट दिइरहेको थियो। प्रोफेसर मुखर्जीका अनुसार, अमेरिकाले यस टोल रकममा आफ्नो हिस्सा माग्न इच्छुक देखिन्छ। जुन कानुनी दायराभन्दा बाहिरको राजनीतिक सम्झौता हुनेछ।

वार ल इन्स्टिच्युटकी निर्देशक आयशा मलिकका अनुसार, अमेरिकाको यो नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्न सक्छ र यसलाई ‘आक्रामकताको कार्य’ (एक्ट अफ एग्रेसन) को रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यूएनसीएलओएसले दुवै पक्षलाई नबाँध्ने भएकाले कानुनी उपचारको बाटो अत्यन्त साँघुरो छ।

नाकाबन्दीको घोषणाले विश्वव्यापी तेल बजारमा तत्कालै ठूलो असर पारेको छ। घोषणापछि तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिको नाजुकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। सीएनएनका अनुसार, ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य पुनः प्रति ब्यारल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ भने डब्ल्यूटीआई र ब्रेन्ट दुवै प्रमुख सम्झौताहरूले १०० डलरको सीमा पार गरेका छन्।

विश्वव्यापी शेयर बजारहरू पनि प्रभावित भएका छन्। लगानीकर्ताहरू यस नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रमा थप अवरोध सिर्जना गर्ने आशङ्कामा सतर्क भएका छन्। राइस विश्वविद्यालयका ऊर्जा अनुसन्धान फेलो जिम क्रेनले चेतावनी दिएका छन् : “यदि तेल बजारमा घाटा अर्को उचाइमा पुग्यो भने, बजार मूल्य तिर्ने पृथ्वीको हरेक मानिसले पीडा भोग्नुपर्नेछ।”

यस सङ्कटले विश्वव्यापी ऊर्जा निर्भरताको जोखिम पनि उजागर गरेको छ। खाडी मुलुकहरूले होर्मुज जलसन्धिको विकल्पका रूपमा पाइपलाइन परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। साउदी अरबको पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन (पेट्रोलाइन) ले पूर्वी तेल क्षेत्रहरूलाई लाल सागरको यानबू बन्दरगाहसँग जोड्छ, जसको क्षमता करिब ७० लाख ब्यारल प्रतिदिन रहेको छ। यसैगरी, यूएईको अबू धाबी क्रुड आयल पाइपलाइन (एडीकोप) ले तेललाई फुजैरा हुँदै निर्यात गर्छ।

यस सङ्कटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया विभाजित तथा सतर्क रहेको छ। चीनले अमेरिकी नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्दै यसलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण’ भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भनेका छन् : “सम्बन्धित पक्षहरूले पहिल्यै अस्थायी युद्धविरामको सहमति जनाइसकेको अवस्थामा, संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सैन्य तैनाथीमा गरिएको वृद्धि र लक्षित नाकाबन्दीका कार्यहरूले तनावलाई झनै चर्काउनेछन्।”

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का ११ सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै होर्मुज जलसन्धिमा जहाज र विमानहरूको ‘सुरक्षित, अवरोधरहित र निरन्तर’ पारगमनको आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले अमेरिका र इरानलाई वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वको स्थायी अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले युद्धविराम ‘कायमै रहेको’ र अधुरा मुद्दाहरूको समाधानका लागि प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। यता, पोप लियो चौधौंले पनि स्थायी युद्धविरामको आह्वान गर्दै ‘प्रिय लेबनानी जनता’ प्रति आफ्नो निकटता व्यक्त गरेका छन्।

इरानले अमेरिकी नाकाबन्दीप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले चेतावनी दिएको छ कि नाकाबन्दी लागू गर्न जलसन्धि नजिक पुग्ने कुनै पनि युद्धपोतलाई युद्धविरामको उल्लङ्घन मानिनेछ र त्यस्ता जहाजलाई ‘घातक भुमरी’ (डेड्ली भोर्टेक्स) मा फसाइनेछ। इरानी नौसेना प्रमुख शहराम इरानीले ट्रम्पको नाकाबन्दीको धम्कीलाई ‘हास्यास्पद’ भन्दै खारेज गरेका छन्।

इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराक्चीले अमेरिकाको ‘अधिकतमवाद, बदलिँदो माग र नाकाबन्दी’ लाई वार्ता असफलताको कारण बताउँदै उनीहरू सम्झौताको ‘केही इन्च मात्र टाढा’ रहेको दाबी गरेका छन्।

होर्मुज जलसन्धिको यो सङ्कटले तीनवटा मौलिक प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलो, के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको एकपक्षीय सैन्य कारबाहीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ? दोस्रो, के विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा केही साँघुरा जलमार्गहरूको बन्धक बन्नु उचित हो? र तेस्रो, के पश्चिम एसियाले युद्धको यस चक्रबाट कहिल्यै मुक्ति पाउनेछ?

हालको अवस्थामा, नाकाबन्दीले एकातिर इरानी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन पीडा थोपर्न सक्छ भने अर्कोतिर यसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध पुर्याउने जोखिम बढाएको छ। शान्ति वार्ताको ढोका अझै बन्द भइसकेको छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूले अर्को सम्भावित बैठकको आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। तर दुवै पक्षका मागहरूबीचको खाडल यति गहिरो छ कि तत्काल समाधानको सम्भावना क्षीण देखिन्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, होर्मुज जलसन्धिको यो सङ्कट केवल अमेरिका र इरानबीचको द्विपक्षीय विवाद मात्र होइन; यो सम्पूर्ण मानव सभ्यताको ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको विश्वसनीयता र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको भविष्यसँग जोडिएको एउटा ऐतिहासिक परीक्षा हो। यसको परिणामले २१ औं शताब्दीको विश्व राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।