शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी घोषणा: सुधार कि विचारमाथिको प्रतिबन्ध?
काठमाडौं / सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेपछि देशभर विद्यार्थी राजनीति तातिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले यस कदमलाई ‘विचारमाथिको प्रतिबन्ध’ भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
फागुन १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै शिक्षण संस्थाभित्रका दलीय संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय आधारमा स्थापित विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाइने बताइएको छ।
सरकारले विद्यार्थी संगठनको सट्टा विद्यार्थीको हकहित प्रतिनिधित्व गर्न ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। तर, यो अवधारणाप्रति विद्यार्थी संगठनहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपकसिंह धामीले सरकारको निर्णयलाई अधिनायकवादी शैलीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरूको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ, जसले राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्दै वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनामा योगदान पुर्याएको थियो। “यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ,” उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले वैचारिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। उनले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्वायत्त बनाउने विषयमा छलफल भइरहे पनि विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भए त्यसको राजनीतिक मूल्य सरकारलाई चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटाले सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै विद्यार्थीलाई संगठन बनाउने र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारभित्र पर्ने बताएका छन्। उनले विगतमा पनि यस्ता प्रयास सफल नभएको स्मरण गराउँदै वर्तमान निर्णयले प्रतिकूल परिणाम ल्याउन सक्ने बताए।
जसपा निकट विद्यार्थी नेता मनिष यादवले वैधानिक रूपमा स्थापित संगठन विघटन गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार दुई तिहाइको बहुमतले जथाभावी निर्णय लिन मिल्दैन र यस्तो कदम अलोकतान्त्रिक हुनेछ।
यसबीच, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारका अन्य योजनाहरू पनि अघि सारेको छ। स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने, विश्वविद्यालयको परीक्षा नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने, तथा कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षण संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अध्ययन–अध्यापन प्रभावित भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यही सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धतामै यो मुद्दा समेटेको थियो।
सरकारको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कि लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने—यो बहस अब सडकदेखि सदनसम्म चर्किने संकेत देखिएको छ।
