पहुँच र सम्पत्ति: प्रचण्ड ज्वाइँ जीवन आचार्यको विवादास्पद वित्तीय विस्तारबारे खुल्यो अनुसन्धान

काठमाडौँ — सानो व्यवसायबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री जीवन आचार्यको सम्पत्ति विवरणले उनको आर्थिक हैसियत अपेक्षाभन्दा तीव्र रूपमा विस्तार भएको देखिएपछि त्यसको स्रोत र प्रकृतिबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ। प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालसँग विवाहपछि उनको राजनीतिक पहुँच बढेको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक भएको यो विवरणले थुप्रै प्रश्नहरू जन्माएको छ।

कोशी प्रदेशमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहँदा आचार्यले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार ललितपुर, विराटनगर र मोरङमा फैलिएको घरजग्गा स्वामित्व देखिन्छ। ललितपुरको सुनाकोठीमा साढे दुई तले घरसहितको जग्गा ३६ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको उल्लेख छ भने विराटनगरमा पनि साढे दुई तले घरसहितको जग्गा १३ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको जनाइएको छ। तर बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा यी रकमहरू यथार्थपरक हुन् वा न्यून मूल्याङ्कन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मोरङको साबिक हात्तीमुढा क्षेत्रमा विभिन्न कित्तामा ठूलो परिमाणमा जग्गा स्वामित्व देखिन्छ, जसको केही भाग व्यवसायिक आम्दानीबाट खरिद गरिएको र केही पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ। तर, सानो व्यवसायबाट आएको आम्दानीले यति ठूलो परिमाणको सम्पत्ति संकलन कसरी सम्भव भयो भन्ने विषय स्पष्ट छैन। विशेषगरी गंगा दाहालसँग विवाहपछि उनले व्यवसायमा नयाँ साझेदारी वा विस्तार नगरेको देखिन्छ। उनी पटकपटक निर्वाचन लडेका छन् र हाल कोशी प्रदेशका सांसदको रूपमा क्रियाशील छन्।

उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा थप २० तोला सुन, ५० तोला चाँदी, ४५ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात तथा काठमाडौँका दुई कम्पनीमा कुल ८० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी देखिएको छ। उक्त लगानीको स्रोत जग्गा बिक्री र ‘लाइफ कम्प्युटर प्वाइन्ट’ व्यवसाय भनिए पनि त्यसको वास्तविक आम्दानी, कर विवरण र कारोबारको पारदर्शिताबारे कुनै ठोस विवरण खुलाइएको छैन।

ऋणतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व देखाइएको भए पनि उच्च मूल्यको सम्पत्ति, शेयर लगानी र ४१ लाख रुपैयाँको गाडी खरिदले कुल सम्पत्ति संरचनामा असन्तुलन देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक पहुँच विस्तारसँगै सम्पत्तिको तीव्र वृद्धि हुनु संयोग मात्र हो वा संरचनात्मक पहुँचको परिणाम हो भन्ने प्रश्न यतिबेला केन्द्रीय बहसको विषय बनेको छ।

सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु कानुनी दायित्व भए पनि त्यसको विश्वसनीयता, यथार्थता र स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक सम्बन्ध र आर्थिक उन्नतिको सम्बन्धबारे पुनः बहसको आवश्यकता रहेको संकेत गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा खटिएका एक कर्मचारीले भने, “विवरणमा उल्लिखित मूल्यांकन र वास्तविक बजार मूल्यबीचको अन्तर, स्रोत नखुलेको लगानी र ऋणको संरचना शंकास्पद देखिन्छ।” अब यस प्रकरणको अनुसन्धानले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण परिणाम दिनेछ कि भन्नेतर्फ सबको ध्यान केन्द्रित भएको छ।