शासकीय सुधारको नाममा शक्ति केन्द्रिकरण : प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वशक्तिमान बनाउने १०० बुँदे कार्यसूची

काठमाडौं — सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीले शासकीय सुधारको नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अभूतपूर्व शक्ति केन्द्रिकरण गर्ने संकेत गरेको छ। यो कार्यसूची कार्यान्वयन भए प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा थप शक्ति सञ्चित हुनेछ भने मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनदेखि संविधान संशोधनको बहस, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन, र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनसम्मको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुनेछ।

१०० कार्यसूचीमध्ये १३ वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। पुराना संरचनाहरू खारेज गर्ने, नयाँ संरचना बनाउने, मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनुत्पादक बोर्ड, समिति, आयोगहरूको मूल्यांकन र खारेजीको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालय घटाउनेदेखि ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’सम्म

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले चालु खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गठन गरिनेछ।

त्यस्तै, बुँदा नम्बर २ मा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ‘डेलिभरी बेस गर्भनेन्स’ लागू गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र गर्ने प्रमुख १० कामको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ र मासिक प्रगति प्रतिवेदन पनि सोही कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। यसको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्नेछ।

यसै सन्दर्भमा बुँदा नम्बर ६४ मा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गरिने उल्लेख छ। यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्नेछ। यो भारत, बेलायत लगायत केही दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले अभ्यास गरेको ‘डेलिभरी युनिट’ मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ।

डिजिटल शासनदेखि नागरिकको डिजिटल विवरणमा पहुँच

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ अनुसार हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरू यसै कार्यालयअन्तर्गत रहनेछन्।

बुँदा नम्बर ३३ मा नागरिकको डिजिटल विवरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहुँच रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति : अख्तियारभन्दा माथि

सबैभन्दा महत्वपूर्ण र विवादास्पद प्रस्ताव बुँदा नम्बर ४३ मा छ। जहाँ भनिएको छ, ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने।’ यो समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता विद्यमान संरचनाहरूभन्दा अलग र तिनीहरूभन्दा माथि रहनेछ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन हुनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सालसम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। यसले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारी, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी सबैलाई समेट्नेछ।

संविधान संशोधन बहस र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता : प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्व

बुँदा नम्बर ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने’ उल्लेख छ। संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील राजनीतिक विषयको बहसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै लिनेछ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र त्यसलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्ने व्यवस्था पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै हुनेछ।

शक्ति केन्द्रिकरणको विश्लेषण

१०० बुँदे कार्यसूचीले सरकारी संरचनालाई सानो बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहभागिता अनिवार्य बनाउने, मन्त्रालयहरूको कामको निगरानीदेखि भ्रष्टाचार अनुसन्धान, डिजिटल शासन, संविधान संशोधन बहससम्मको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने गरी तयार पारिएको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले शासकीय सुधारको नाममा प्रधानमन्त्रीको हातमा अभूतपूर्व शक्ति केन्द्रिकरण गर्नेछ। एकातिर मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर संरचना सानो बनाउने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सबै निकायको ‘अधिकारसम्पन्न’ नियन्त्रकको रूपमा स्थापित गर्ने योजना रहेको छ।

विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘निरंकुशतातर्फको यात्रा’ भन्दै आलोचना गर्ने सम्भावना छ भने सत्तारूढ गठबन्धनले यसलाई ‘जनताको जनादेशअनुसारको शासकीय सुधार’ को रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। यो कार्यसूची कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा प्रशासनिक, राजनीतिक र संवैधानिक तहमा ठूलो बहस छेडिने निश्चित जस्तै छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’ को रूपमा विकास गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।

आगामी दिनमा यो कार्यसूची कति छिटो र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, र यसले नेपाली शासन प्रणालीको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिको नयाँ निर्देशन तय गर्नेछ।